ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2×270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਈ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਏਪੀਟੀਈਐਲ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੇ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
