ਕੈਨੇਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ | ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 103 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। IRCC (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, IRCC ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।