ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 158 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ 75% ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 25% ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (NIOS) ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
