ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟੜਾ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਕੈਚੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਏ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ 27-07-2015 ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
