ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
