ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
