ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ, ਸੁਪਰਣਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਇ IV ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NCERT ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ (NSTC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
