ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
