ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
