ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ : ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਰਬਾਰ ਵੂਮੈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਰਅਸਲ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ

• ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
• ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ