ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2013 ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ?
ਲੀਲੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ (2013) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ।
