-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਨ-ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਦੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ, ਦੋ-ਚਾਰ ਥੈਲੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ‘ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਝੋਂਪੜੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਭੰਗਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ 1965 ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਾ ਸਲੱਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਧਾਰਾਵੀ ਵਰਗੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ, ਬੰਗਾਲ ‘ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਖਿਰ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਸਲੱਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਉ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਆਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਜ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਵੱਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧਨ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੀਗਰ ਸਿਸਟਮ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
