ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। NGT ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।
ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਖੱਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 9 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਰ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 132 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 76 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
