ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
