ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਸੀ ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 45.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ 22.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸੀ। ਢੰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
