ਹਰਿਆਣਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
