ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਫੌਜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ
