ਰੂਪਨਗਰ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਣ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਚਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
