ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸੂਬੇ ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ 18ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਕੇ 3 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਾਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 4.02 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਉੱਤੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੰਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ।
ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਇੱਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। Whatsapp : Telegram )
