ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।
