ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
