ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1,278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ “ਜ਼ੀਰੋ” ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਚ.ਪੀ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,87,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31.03.2015 ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।
