ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀਜ਼.) ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 20,000+ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੁਨੀਕ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 500 ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਨਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੇ-ਨਟਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਲਾਈਵ-ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ 90 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
