ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 9,063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 8,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2,910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 663.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
