ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ .ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੈਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ vk gupta ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
