ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਹਿਤ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਮਤਾਬਕ ਆਧਾਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
