ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ

0
447

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ | ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?, ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਾਫਡ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?”

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਓਐਸ-ਡਬਲਯੂਏਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। “ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਯੂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰ 19 ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਢਡਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)