ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ . ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI-State Bank of India) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰ ਐਮਸੀਐਲਆਰ-ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR-Marginal Cost of Funds based Lending Rate) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ MCLR ਰੀਸੈਟ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ MCLR 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ MCLR 6.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ – ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ MCLR ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਟ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੈਂਕ MCLR ਲਿੰਕਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਫ੍ਰਿਕਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। MCLR ਲਿੰਕਡ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਟਿਡ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐਮਆਈ) ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਈਐਮਆਈ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ।
