ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਐਨਆਈਏ ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
