ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਐੱਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਚ ਲੰਬੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾ. ਵਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
