ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
