ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
