ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ
