ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ | ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੇਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਯੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਡੈਡ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਫੋਰ-ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਜੈਮਰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਮਰ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੈਦੀ 4 ਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
