ਲੁਧਿਆਣਾ | ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਸਖਤ ਹੈ। NGT ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਘਿਆਸਪੁਰਾ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਉੱਤਰੀ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਲਖਨਊ), ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
