ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹਾਈਵੇਜ਼) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਲਮੇਟ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਗੋ
ਹੈਲਮਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਹੈਲਮੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਬੀਆਈਐਸ (b.i.s.) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
