ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, . ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ (ਨੀਤੀਆਂ) ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਸਟਰ (ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਲਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣੇ 500-500 ਜਾਂ 1000-1000 ਏਕੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਟੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ 21-21 ਜਾਂ 31-31 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਲਚਰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਵਿਕ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਭਗਵਾਕਰਨ’ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ-ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
