ਮੋਹਾਲੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਲ਼ਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
-ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ।
