ਕਾਨਪੁਰ : ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਂਡੂ ਨਗਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੇਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14,74,500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 79 ਬੰਡਲ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ 49 ਬੰਡਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਲ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਕੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਸਟ ‘ਚ ਰੁਪਏ ਗਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਉਨਾਓ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਸਕਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਬੈਂਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
