ਲੁਧਿਆਣਾ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। SHO ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕੇਸ’ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
