ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
