ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ MSP ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 702 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 702 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ : ਉਗਰਾਹਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ : ਧਾਵਲੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾਂ ਤੈਅ : ਟਿਕੈਤ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SKM ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ : ਕੱਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 5 ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ : SKM
ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ
- ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਉਤੇ Punjabi Bulletin ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ https://t.me/punjabibulletin
- ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
