–ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 121 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਹਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਗਠਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਚੜਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ – ਸਮੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਲਈ – ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਪਰਕਾਂ” ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ?
ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ- ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਦ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ‘ਖਰੀਦਿਆ’ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕਈ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ‘ਚ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਰੰਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ” ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲੇਆਮ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਏ ਉੱਤੇ ਨਜਰ ਰਖਣੋ ਖੁੰਝ ਗਈ।
ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀ- ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕਈ ਟਿੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤਾਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ”।
ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 70% ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਕੇਵਲ 6.12% ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਕੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਕੋਲ।
ਉਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਣ ਬੱਝੀ ਸੀ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਬਾਬਤ ਕੱਖ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੈਰਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ” ਵਾਲੇ ‘ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਔਰਗਨਾਇਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (PCOCA) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰਾਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਰਾਜਾ’ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜਾਮਾਂ, ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਮਾਫੀਆ’ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਮੰਨਣ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ‘ਨੇੜਲੀ ਨਿਗਾਹ’ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮਾਫੀਏ ਬਾਬਤ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੱਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ…
(ਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ‘ਦ ਟਾਇਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ TOI ਬਲੌਗ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
