ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ | ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
