ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਰਾ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ (2018) ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੇ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
2013 ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨ-ਟਿਊਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਮੌਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ,” ਸਗੋਂ “ਕੀ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
