ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 166 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 33 ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ULBs ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਇਓਰੀਮੇਡੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 166 ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
