ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
