ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
