ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੰਫਲੈਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ (IPCS) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨਜੀਓ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਓਮੀਡਯਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਮੀਤ ਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1971 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
