ਚੰਗੀ ਖਬਰ :ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ...

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2,93,975 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ...

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

0
ਫਰੀਦਕੋਟ | ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੂਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਉਰਫ ਰਾਜਨ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ...

CM ਮਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ...

0
ਪਟਿਆਲਾ | CM ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ...

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਾ

0
ਲੁਧਿਆਣਾ | ਮੁੰਡੀਆ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ...

ਅਹਿਮ ਖਬਰ : ਸੂਬੇ ’ਚ 2,93,975 ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼...

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2,93,975 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ...

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ : ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ...

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐਮ ਐਸਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।  ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲਕੀਤੇ  ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਸਕੇ।    ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀਵਾਅਦਾ  ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂਅਨੁਸਾਰ  ਇਸਦੀਸਮੀਖਿਆਕਰੇਗੀ   ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 850 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਪਰਿਵਾਰ  ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾਕਰਨ  ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ...

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ : 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 8755 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ,...

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ...

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ : ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ...